संपादकीय
यमलोक में अफ़रा-तफ़री: ज़िंदा लोग सरकारी सूची में मृत, अब यमराज भी परेशान!
जब सरकारी रिकॉर्ड में ज़िंदा इंसान को मृत लिख दिया जाए, तो सवाल सिर्फ़ निर्वाचन आयोग से नहीं, पूरे लोकतंत्र से होना चाहिए।
यमलोक में आज सुबह से अफ़रा-तफ़री है। चित्रगुप्त बही लेकर यमराज के सामने खड़े हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है।
"महाराज, राजस्थान से पौने नौ लाख आत्माओं की सूची आई थी। सरकारी सूची, मुहर लगी हुई। उनमें से क़रीब दो लाख आज तक यहाँ पहुँची ही नहीं।"
यमराज ने भौंहें चढ़ाईं। "पहुँची नहीं? रास्ता भटक गईं?"
"पता नहीं महाराज। काग़ज़ में मृत हैं। द्वार पर नहीं हैं।"
यमराज ने अपने सबसे पुराने दूत को बुलाया और कहा, जाओ, देखकर आओ। दूत भैंसे पर बैठा और धरती पर उतर गया। शाम को लौटा तो थका हुआ था और थोड़ा डरा हुआ भी।
"महाराज, वे सब ज़िंदा हैं। उदयपुर ज़िले में एक सीमा देवी हैं, सूची में मृत। मैं पहुँचा तो चूल्हे पर रोटी सेंक रही थीं। मैंने कहा, चलिए, आपका नाम आया है। बोलीं, कौन-सी सूची से आए हो? विधानसभा वाली से या पंचायत वाली से?"
"मतलब?"
"मतलब यह महाराज कि वहाँ दो सूचियाँ हैं। एक दिल्ली वाले आयोग की, जिससे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। उसमें वे मर चुकी हैं। दूसरी राज्य के आयोग की, जिससे सरपंच चुना जाता है। उसमें वे ज़िंदा हैं और पिछले साल ही जाँची गई हैं।
अकेले सिरोही में 4624 ऐसे लोग मिले। पूरे राज्य में 182000।"
यमराज देर तक चुप रहे। फिर बोले, "एक ही मनुष्य सरपंच चुनने के लिए जीवित और विधायक चुनने के लिए मृत कैसे हो सकता है?" "महाराज, वहाँ मृत्यु अब हमारा विभाग नहीं रही। वह एक फ़ॉर्म का विषय है। वे इसे शुद्धिकरण कहते हैं।"
चित्रगुप्त ने बही पटकी। "और जो ग़लती से मार दिए गए, उनका क्या?"
"उसका भी इंतज़ाम है। बिहार में आज से एक नया अभियान शुरू हुआ है। पिछले साल वहाँ गहन पुनरीक्षण हुआ था, जिसमें नाम कटे। अब संक्षिप्त पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें छूटे हुए नाम जोड़े जाएँगे। पहले गहराई से मारते हैं, फिर संक्षेप में ज़िंदा करते हैं। और ज़िंदा होने के लिए मरे हुए को ख़ुद फ़ॉर्म भरना पड़ता है।"
यमराज को हँसी आ गई। फिर गंभीर हो गए। "और क्या देखा?"
"बहुत कुछ महाराज। सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं। मेरा भैंसा चार लेन में दौड़ा। पर जिस दफ़्तर में गया, वहाँ की खिड़की इतनी सँकरी थी कि एक अर्ज़ी भीतर नहीं जा पा रही थी। बिजनौर में किसान धान के बोरों पर बैठे थे। उनके खेत में धान उगा, पर सरकारी काग़ज़ में नहीं उगा, इसलिए बिक नहीं रहा। वहाँ फ़सल भी काग़ज़ में मरी हुई पैदा होती है।"
"और वह चुनाव वाला मामला, जिसकी चर्चा हमारे यहाँ तक आई है?"
"हाँ महाराज। कुछ पत्रकारों ने आयोग की अपनी कॉपी पढ़ी। कहते हैं, तीन राज्यों की बीस सीटों पर जितने लोग वोट डालने आए, उससे ज़्यादा वोट गिने गए। एक पल को मुझे शक हुआ कि हमारी लापता आत्माएँ कहीं वहीं तो नहीं पहुँच गईं।" दूत ने जल्दी से जोड़ा, "पर आयोग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों ने ख़ाना ग़लत पढ़ा है, और असली हिसाब एक दूसरे फ़ॉर्म में है। कौन सही है, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि जिन्होंने यह बात छापी, उनकी मुनादी दो बार बंद की गई।"
"किस विधान से यह सब होता है?"
"एक किताब है महाराज। बहुत अच्छी किताब है। उसमें लिखा है कि हर वयस्क नागरिक मतदाता होगा। वे उस किताब को कभी बुरा नहीं कहते। उसे माथे से लगाते हैं, मंच पर ऊँचा उठाते हैं। बस उसके नीचे छोटे अक्षरों में अपना एक वाक्य जोड़ देते हैं: बशर्ते वह साबित कर दे कि वह मरा नहीं है।"
"और दूसरे देशों में?"
"अमेरिका में पिछले हफ़्ते जनता ने राजा की पार्टी को गिनकर हरा दिया, और सुबह तक सबको गिनती मालूम थी। रूस और यूक्रेन से आत्माएँ रोज़ आ रही हैं, और शांति का दूत आज फिर मास्को में बैठा है। वहाँ लोग सचमुच मरते हैं महाराज। राजस्थान की तरह काग़ज़ पर नहीं।"
यमराज उठ खड़े हुए। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, "उन दो लाख के नाम काट दो। और लिख लो: जिस लोक में जीवित को मृत लिखना आसान हो और मृत लिखे गए को जीवित सिद्ध करना कठिन, वहाँ मुझे दूत भेजने की ज़रूरत नहीं। वहाँ एक क़लम काफ़ी है।" कहानी यहाँ ख़त्म। अब सीधी बात।
यह क़िस्सा गढ़ा हुआ है, आँकड़े नहीं। एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में क़रीब पौने नौ लाख लोगों को मृत लिखा गया। पत्रकारों ने उनके पहचान-पत्र नंबर राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत वाली सूची से मिलाए। एक लाख बयासी हज़ार लोग वहाँ जीवित दर्ज मिले। यह धाँधली का प्रमाण नहीं है। यह उस बात का प्रमाण है जो उससे भी ज़्यादा डराती है: एक ही देश के दो सरकारी रजिस्टर एक ही आदमी के ज़िंदा होने पर सहमत नहीं हैं, और ग़लती सुधारने का बोझ उसी आदमी पर है। चालाकी यहीं पहचानिए। संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि हर वयस्क नागरिक मतदाता होगा। अधिकार पहले है, काग़ज़ बाद में। जब कोई व्यवस्था इस क्रम को उलट दे और कहे कि पहले काग़ज़ लाओ तब अधिकार मिलेगा, तो वह संविधान को तोड़ नहीं रही होती। वह उसे उल्टा पकड़कर पढ़ रही होती है। और भोला आदमी सोचता है कि किताब तो वही है, तो बात भी सही होगी।
इसलिए तीन काम, जो आज ही हो सकते हैं।
पहला, अपना नाम दोनों सूचियों में देखिए, पंचायत या नगर निकाय वाली में भी और विधानसभा वाली में भी। घर के बुज़ुर्गों का ज़रूर देखिए, क्योंकि "मृत" सबसे पहले उन्हीं को लिखा जाता है।
दूसरा, अगर किसी ज़िंदा आदमी का नाम मृत लिखकर काटा गया है, तो बूथ अधिकारी से ज़बानी बहस मत कीजिए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लिखित आवेदन दीजिए और पावती लीजिए। साथ में पंचायत सूची की वह नक़ल लगाइए जिसमें नाम दर्ज है। एक सरकारी काग़ज़ का जवाब दूसरा सरकारी काग़ज़ ही देता है।
तीसरा, सुनवाई न हो तो क़ानून में ऊपर अपील का रास्ता है, ज़िला स्तर पर और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक। यह रास्ता लंबा है, पर है। जो चुप बैठ गया, उसने अपनी मृत्यु पर ख़ुद हस्ताक्षर कर दिए।
यमराज के दूत को तो सीमा देवी ने चूल्हे के पास से लौटा दिया। अब देखना यह है कि हम अपने-अपने गाँव में कितनी सीमा देवियों को काग़ज़ की मौत से लौटा पाते हैं।
आपके घर या पड़ोस में कोई ऐसा है जो सूची में मर चुका है और आँगन में ज़िंदा बैठा है? नाम मत लिखिए, बस गिनती लिखिए।
