मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में कासगंज 47वें स्थान पर, सीडीओ ने अधिकारियों को लगाई फटका1750 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण में 392.84 करोड़ जारी, खर्च हुए महज 171.18 करोड़ रुपये; निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
कासगंज, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रैंकिंग में कासगंज के 47वें स्थान पर रहने पर विकास कार्यों की प्रगति सुधारने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने निर्माण कार्यों में सुस्ती और लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने पर जोर दिया।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सीडीओ ने विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, स्वीकृत बजट, जारी धनराशि और खर्च की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही, देरी और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
392.84 करोड़ जारी, खर्च हुए 171.18 करोड़
बैठक में 1750 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। परियोजना की स्वीकृत लागत 561.21 करोड़ रुपये है, जबकि 392.84 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके सापेक्ष अब तक 171.18 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और बजट खर्च की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
इन परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में कासगंज अग्निशमन केंद्र के आवासीय एवं अनावासीय भवनों, बाईपास रोड से भैंसौरा खुर्द के निकट काली नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय तथा अमांपुर विकासखंड के ग्राम सरसैठ में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने शेष कार्य निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने को कहा।
इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी को पोषण अभियान की गतिविधियों में प्रगति बढ़ाने और नेडा के परियोजना अधिकारी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए।
टॉप-10 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य
सीडीओ वीरेंद्र सिंह ने सभी विभागों को जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति सुधारने और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर नियमित रूप से आंकड़े अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाए रखते हुए जनपद को प्रदेश की टॉप-10 रैंकिंग में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
