कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण एवं उनके लिए Gender Neutrality लाना सरकार के मूल उद्देश्यों में से एक है।
अपर मुख्य सचिव (सी०के० अनिल) के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में भारत सरकार के 04 नवम्बर, 2022 के समेकित कार्यालय ज्ञापन, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिरोध, एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 17903, दिनांक- 29.12.2014 का हवाला दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त दिशा निर्देश पूरी तरह से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
*क्या हैं सामान्य दिशा-निर्देश :-*
*(क)* महिला कर्मी/महिला शिक्षिकाओं के साथ Respectfully (आदरपूर्ण) व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
*(ख)* महिलाओं को पढाने में समान अवसर प्रदान किया जाए।
*(ग)* प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों को बच्चों से कक्षा के बाद भी Interact करने हेतु Extra-Curricular Activities के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
*(घ)* PTM में यदि बच्चे/बच्ची की माता आती हैं तो महिला शिक्षक उससे Interact करके बच्चों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करें।
*(ङ)* बच्चियाँ महिला शिक्षकों के समीप ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके लिए महिला शिक्षिका ही उनके Mentor होंगे।
*(च)* स्कूल परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा।
*(छ)* स्कूलों में उनके साथ संविधान के अनुच्छेद- 14 के मूल भावना के आलोक में Discrimination नहीं किया जाएगा।
*(ज)* राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में महिला शिक्षक को Include किया जाएगा।
*(झ)* महिला शिक्षक को गान/नृत्य (26 जनवरी/15 अगस्त एवं 5 सितम्बर) के कार्यक्रमों में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
*1. (क)* महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी कार्यालय में Internal Complaints Committee (ICC) गठन करने का प्रावधान 2013 के अधिनियम में है। इसमें अध्यक्ष वरीयतम महिला कर्मी होंगी। (यद्यपि यदि उनपर विभागीय कार्यवाही संचालित है तो इसके अतिरिक्त वरीयता के आलोक में अध्यक्ष हो सकेंगे)।
*(ख)* यदि किसी महिला कर्मी/स्कूल शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो वे (i) लिखित में (ii) 90 दिनों के अंदर ICC के अध्यक्ष को शिकायत पत्र दायर किया जा सकता है। (अधिनियम के धारा-9 के अंतर्गत)।
*(ग)* ICC द्वारा प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद कोई भी जाँच Principles of Natural Justice के अनुसार करेगी। (अधिनियम के धारा-7 के आलोक में)।
*(घ)* महिलाओं के विरूद्ध दुर्व्यवहार करना Conduct Unbecoming of Government Servent माना जाएगा एवं "Misconduct" होगा जिसके लिए नियुक्ति प्राधिकार अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेंगे।
*2.* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 15053 दिनांक- 08 नवम्बर 2016 के अनुसार "जिला पदाधिकारी" अपने जिला अधीनस्थ सभी मामलों के लिए सक्षम प्राधिकार अधिनियम के धारा-5 के अंतर्गत घोषित है।
पत्र में कहा गया है कि इन सामान्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
