Monday, 19 October 2026 | 5:12 AM
उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी : राकिशसं ने विधायकों के आश्वासन पर सत्याग्रह किया समाप्त, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन विधायकों को सौंपा

विधायको ने आगामी सत्र में 14 दिन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने पर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को समाप्त कर दिया।
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लखीमपुर खीरी : राकिशसं ने विधायकों के आश्वासन पर सत्याग्रह किया समाप्त, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन विधायकों को सौंपा
ज्ञापन सौंपते समय की तस्वीर
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गोला गोकर्णनाथ: सहकारी गन्ना विकास समिति में राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन का सत्याग्रह चौथे दिन रविवार को भाजपा के पलिया विधायक माननीय रोमी साहनी और गोला विधायक माननीय अमन गिरि के आश्वासन पर समाप्त हो गया। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन विधायको को सौंपा।

विधायको ने आगामी सत्र में 14 दिन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने पर राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को समाप्त कर दिया।

गन्ना किसानों के बीच सत्याग्रह पर जब भाजपा विधायक रोमी साहनी और अमन गिरी पहुंचे, उस समय बजाज चीनी मिल के गन्ना महाप्रबंधक पी एस चतुर्वेदी और कारखाना प्रबंधक अजीत तिवारी मौजूद थे। पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने कहा कि गन्ना किसानों का 216 करोड रुपए बकाया है।  चीनी मिल के पास केवल 18 करोड रुपए की चीनी मौजूद है शेष चीनी, इथेनॉल, शीरा, बैगास आदि की बिक्री हो चुकी है। पी एस चतुर्वेदी ने बैंक खुलने पर किसानों के खातों में 10 करोड रुपए उसी दिन और 5 करोड रुपए दीपावली के पहले देने का वचन दिया। इस पर दोनों विधायकों ने गन्ना भुगतान न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह स्वयं मुख्यमंत्री जी और कुशाग्र बजाज से बात करेंगे, जिससे अगले सत्र से 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो सके।

राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम विधायक रोमी साहनी और अमन गिरि को अलग-अलग दिए ज्ञापन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट प्रयागराज के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 के अंतर्गत बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज सहित 1978 करोड रुपए की धनराशि दिया जाना है, जो उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अनुसार बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड को न देकर कंपनी की 14 चीनी मिलों के गन्ना किसानों के एसक्रो अकाउंट में भेजकर कंपनी को बैंकों से सीसी क्रेडिट लिमिट बनवाने का निर्देश दें, ताकि गन्ना किसानों का भुगतान संभव हो सके और आगामी सत्र का भुगतान 14 दिन में होता रहे। 

इस मौके पर शिवदयाल वर्मा, संतोष सिंह भदौरिया, राजेश वर्मा, अनिल कुमार, राहुल वर्मा, रामनिवास, जगदीश सिंह, मनोज कुमार, विद्यासागर, कमर सिद्दीकी, महेश गिरि, कमलेश कुमार, रमेश वर्मा सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।