सत्र के दौरान हनी ट्रैप कांड की अराजकता के बीच, कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को मुस्लिम कोटा बिल पारित किया जिसके तहत सार्वजनिक अनुबंधों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना शामिल है। विपक्षी भाजपा ने प्रस्ताव को "असंवैधानिक" कहा, और पार्टी ने इसे अदालत में चुनौती देने का संकल्प लिया।
बिल के पारित होने के बाद, भाजपा नेताओं ने सदन के वेल में धावा बोल दिया और सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा नेताओं को स्पीकर की सीट पर चढ़ते हुए, अपना विरोध बढ़ाते हुए और स्पीकर पर कागज फेंकते हुए भी देखा गया।
भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने कहा, "हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय, मुख्यमंत्री 4 प्रतिशत मुस्लिम बिल पेश करने में व्यस्त थे और इसलिए हमने विरोध किया। सरकारी विधायकों ने भी कागज फाड़े और हम पर किताबें फेंकी; हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया।"
अफरातफरी के बीच विधानसभा ने बजट और विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन, पेंशन और भत्ते बढ़ाने के विधेयक पारित कर दिए। विपक्षी नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले, भाजपा ने एक मंत्री को "हनी ट्रैप" करने के कथित प्रयास के खिलाफ सदन के वेल से विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री ने बजट चर्चा पर अपना जवाब पढ़ा।
